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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समलैंगिक सम्बन्ध रखना नहीं है अपराध

समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर महत्वपूर्ण फैसला ।

गुरुवार 6 सितम्बर 2018, भारत में समलैंगिक सम्बन्ध पर चल रहा विवाद आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो गया । धारा 377 के तहत चल रही सुनवाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले के साथ पूरी हो गयी । सुप्रीम कोर्ट जहाँ समलैंगिक समबन्ध को मान्यता नहीं मिली थी उसी मामले पर 5 वर्षों से चल रहे सुनवाई का परिणाम उन लोगों के पक्ष में गया जो समलैंगिक सम्बन्ध रखना चाहते हैं ।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जिसमे
विरुद्ध व्यक्ति के इच्छा भी शामिल है समलैंगिक सम्बंद बनाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकते हैं । दोनों पक्षों के सहमति पर बना सम्बद्ध ही कानूनन मान्य है न की किसी एक पक्ष का जबरदस्ती बनाया हुआ सम्बन्ध।

क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर

अगर बड़े पैमाने पर समलैंगिक सम्बन्ध बनाये गए तो इससे जनसँख्या वृद्धि पर रोक लगेगी । इसके साथ साथ दहेज़ प्रथा, उत्पीड़न, घरेलु हिंसा जैसे कई कानूनों पर होने वाली शिकायतों पर रोक लगेगी जिससे कोर्ट में बढ़ रहे फ़र्ज़ी केस काम होंगे ।

दूसरी तरफ पुरुषों की बढ़ती आबादी और महिलाओं की घटती आबादी का अनुपात भी संतुलित हो सकता है । पुरुषों की समलैंगिक सम्बन्ध के चलते कोई भी माता पिता बेटी पैदा होने पर दुखी नहीं होगा ।

विपरीत सेक्स में हमेशा शिकायत रहती है कि महिलाओं ने बलिदान किया और अपना घर छोड़कर दूसरे का घर बसने चली जाती है अब दोनों समलैंगिक है तो जिसे इच्छा हो एक दूसरे कि घर चले जाएँ ।

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One comment

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