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पैन और आयकर रिटर्न के लिये आधार कार्ड अनिवार्य करने पर रोक

अब आयकर रिटर्न भरने के लिए 1 जुलाई से आधार कार्ड होना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड नंबर अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधानों के अमल पर शुक्रवार को आंशिक रोक लगा दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने आयकर कानून की धारा 139एए की वैधता बरकरार रखते हुये कहा कि यह संविधान पीठ के समक्ष लंबित याचिकाओं के नतीजे के दायरे में आयेगा। संविधान पीठ विचार कर रही है कि क्या आधार योजना से निजता के अधिकार का अतिक्रमण होता है और क्या इससे आंकड़ों के लीक होने का खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि आधार बनवा चुके लोगों के लिए रिटर्न में आधार नंबर डालना जरूरी होगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी कोई जल्दबाजी नही. सिर्फ पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 4 मई को इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था. याचिका में इस साल इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ी गई धारा 139 AA पर सवाल उठाया गया है। याचिका के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली ये धारा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य न बनाने को कहा गया था।

केंद्र सरकार की दलील थी कि इनकम टैक्स रिटर्न को आधार से जोड़ने पर करोड़ों रुपए की आयकर चोरी बंद हो जाएगी।

पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई सुविधा केंद्र सरकार ने मई में शुरू की थी। सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है।

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