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नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल को कैबिनेट की मंजूरी, खत्म किया 25 साल पुराना एफआईपीबी(FIPB)

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल को कैबिनेट की मंजूरी, खत्म किया 25 साल पुराना एफआईपीबी(FIPB)
मोदी सरकार ने लगाई मुहर, खत्म किया 25 साल पुराना FIPB

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 25 साल पुराने एफआईपीबी को खत्म कर दिया गया है। एफआईपीबी का काम था सरकार की मंजूरी के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों की जांच करना।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरण जेटली ने एक फरवरी को बजट में इसे भंग करने की बात कही थी । उन्‍होंने कहा कि देश में लगभग 90 प्रतिशत एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से आती है इसके चलते एफआईपीबी की जरुरत कम हो गई है । यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है । वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही एफआईपीबी को बंद करने के बारे में बता चुकी थीं ।

कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण फैसले

–  मेक इन इंडिया के तहत रक्षा खरीद की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है । असम के कामरूप जिले में एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है. एम्स की स्थापना के लिए 1,123 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है.
29.707 किलोमीटर लंबे नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट के लिए 5,503 करोड़ रुपए मंजूर
फाइटर एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी का निर्माण देश में होगा
डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग को 4 हिस्सों में बांटा, फाइटर प्लेन बनाने को मंजूरी दी गई
‘Make in India’ के लिए नई नीति को मंजूरी, 90% FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए आएगा
अब केवल 11 सेक्टर होंगे, जहां एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी
गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है. अब गन्ने का समर्थन मू्ल्य 25 रुपए प्रति क्विंतल बढ़ाकर, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 255 रुपए प्रति क्वितल कर दिया गया है.

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